Home राज्य छत्तीसगढ़ एनआई एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भूपेश सरकार, जानिए पूरा मामला

एनआई एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भूपेश सरकार, जानिए पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अधिकार क्षेत्र व एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह पहली बार हुआ है कि किसी राज्य सरकार की ओर से एनआईए को चुनौती देने वाली याचिका देश के शीर्ष न्यायालय में दाखिल की गई है। इसके पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में इस पर याचिका लगाई गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बाद अब सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

इसमें कहा गया है कि एनआईए पुलिस के अधिकारों में दखल नहीं दे सकती है। इसके साथ ही यह पिटीशन भी दाखिल किया गया है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी मामले में जांच करने का अधिकार एनआईए को नहीं मिलना चाहिए। इस संबंध में एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि देश में पहली बार एनआईए एक्ट को चुनौती दी जा रही है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, आतंकवाद की घटना सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने के लिए एनआइए को अधिकृत किया है। अधिसूचना जारी कर एनआईए एक्ट बनाकर उनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी है। बाद बस्तर निवासी झुमर क्यामी ने एनआइए एक्ट व इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट बिलासपुर में याचिका दाखिल की थी।