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केंद्र की नई गाइडलाइनः अब सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल की जेल होगी

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सोशल मीडिया

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट के नए नियम जारी किए हैं। सोशल मीडिया पर नकेल तो कसी ही है, न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मनोरंजन करने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी सेल्फ-रेगुलेशन में बांध दिया है। सरकार ने इसके लिए कोई नया कानून नहीं बनाया, बल्कि इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत नए नियम बनाए हैं। नाम दिया है- इंफर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 और इसमें ही सोशल मीडिया, ओटीटी और डिजिटल न्यूज कंपनियों के लिए गाइडलाइन तय की है। यानी अब सोशल मीडिया में विवादित पोस्ट डालने पर 5 साल की जेल होगी ।

आइए समझते हैं कि वह आपको किस तरह प्रभावित करेंगे।

सोशल मीडियाः ज्यादातर नियम एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े
नए नियमों की बात करें तो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं। यूजर्स को कम और कंपनियों को ज्यादा प्रभावित करते हैं। यूजर्स के लिए अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग बंद होगा। फेक न्यूज, अफवाहें, दुष्प्रचार और आपत्तिजनक कंटेंट रोकने में सरकार को मदद मिलेगी। सरकार कह रही है कि आलोचनाओं को नहीं रोकेंगे, बल्कि सिर्फ गड़बड़ी फैलाने की कोशिशों पर अंकुश लगाएंगे।

डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्मः प्रिंट और टीवी के बराबर लाने की कोशिश
डिजिटल न्यूज मीडिया के पब्लिशर्स को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) के नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करना होगा। इससे ऑफलाइन (प्रिंट और टीवी) और डिजिटल मीडिया के लिए एक-सा रेगुलेशन होगा। सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर्स से प्रेस काउंसिल की तरह सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने को कहा है।

OTT प्लेटफॉर्मः पूरा जोर सेल्फ-रेगुलेशन पर
OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोड ऑफ एथिक्स की बात कही गई है। इसका पालन ऑनलाइन न्यूज के साथ-साथ OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया कंपनियों को करना होगा। दुग्गल का कहना है कि अगर आपको लगता है कि नए रूल्स से गंदगी हट जाएगी तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह जरूर है कि सर्विस प्रोवाइडर बेलगाम नहीं रह जाएंगे।