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आदिवासियों के आरक्षण पर अध्ययन करने तीन राज्यों का दौरा करेगी छत्तीसगढ़ की टीम

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आदिवासियों के आरक्षण पर अध्ययन करने तीन राज्यों का दौरा करेगी छत्तीसगढ़ की टीम

रायपुर। आदिवासियों आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, इस समस्या का हल तलाशने के लिए तीन आईएएस अधिकारियों के नेतृत्व में पांच सदस्यीय अध्ययन दल का गठन किया गया है। अफसरों और सामाजिक कार्यकर्ताओें की यह टीम महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक का अध्ययन दौरा करेगी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगी।

यह अध्ययन दल उन राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण प्रावधानों की जानकारी, विधिक स्थिति, पिछड़ेपन संबंधी, क्वांटीफायेबल डाटा या समकक्ष आयोग/प्रतिवेदन की जानकारी संबंधी राज्य के आरक्षण संबंधी न्यायालयीन प्रकरण एवं वस्तुस्थिति का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ शासन को रिपोर्ट सौंपेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अध्ययन दौरे के लिए 5-5 सदस्यीय दल का गठन किया गया है। इसके तहत आदिम जाति कल्याण विभाग की आयुक्त शम्मी आबिदी, जीएडी के अवर सचिव एसके सिंह, आदिम जाति कल्याण विभाग उपायुक्त प्रज्ञान सेठ, सेवानिवृत्त डीजे व सामाजिक कार्यकर्ता आरवी सिंह और सेवानिवृत्त आईपीएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भारत सिंह महाराष्ट्र जाएंगे।

इसी तरह जल संसाधन विभाग के सचिव पी अनबलगन, जीएडी के अवर सचिव अंशिका पाण्डेय, आदिम जाति विभाग के अपर संचालक संजय गौर, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता बीएल ठाकुर एवं जीएस धनंजय का दल तमिलनाडु राज्य में अध्ययन के लिए जाएगा। स्वास्थ्य संचालक भीम सिंह, जीएडी के अवर सचिव पुलक भट्टाचार्य, आदिम जाति के अपर संचालक एआर नवरंग, सेवानिवृत्त आईएएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता एचएल नायक तथा सेवानिवृत्त आईएफएस एवं सामाजिक कार्यकर्ता विक्रम लकड़ा का संयुक्त दल कर्नाटक मंे अध्ययन के लिए जाएगा।