रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष की भूमिका पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने आज सदन मेें अधिवक्ता नियुक्ति को लेकर सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया. बीजेपी ने कहा राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिती पैदा हो गई है। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिती पैदा हुईं है।
भाजपा ने कहा कि अधिवक्ता कनक तिवारी को को बिना उसके इस्तीफे के हटा दिया गया. ये पूरी तरह नियम के विरूद्ध है. भाजपा ने यह भूपेश सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है. इस मुद्दे ने सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोक झोक शुरू कर दी.
जो बाद में हंगामे के रूप में बदल गया. विपक्ष ने इस मामले को पूरे जोर शोर से सदन में उठाया.
गौरतलब है कि 31 मई की रात छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता रहे कनक तिवारी को उनके द्वारा बिना इस्तीफा दिए उन्हें पद से हटा दिया था और उनकी जगह सतीश चंद्र वर्मा को नया महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया गया था।
किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव
राज्य विधानसभा में बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर लाया स्थगन प्रस्ताव, बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की नीतियों और विफलताओं की वजह से प्रदेश का किसान परेशान है। डा रमन सिंह का बयान किसान परेशान है। किसानों को कर्जमाफ़ी का लाभ नही मिल रहा है। किसानों को खाद बीज नही मिल पा रहा है। बिजली कटौती से किसान परेशान है और किसान राज्य में विकट स्थिति में फँस गया है।
