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नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी विकास योजना से ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जायेगा-कलेक्टर

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नरवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी विकास योजना

कोरबा 8 फरवरी 19/ नवपदस्थ कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर विभाग की गतिविधियों एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत उपलब्ध सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों के लिए विभाग की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ एवं योजनाओं की जानकारी समय-सीमा में प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों को एक हेल्प डेस्क बनाकर एक कर्मचारी की नियुक्ति करने और नाम, मोबाइल नंबर प्रदर्शित करते हुए एक पंजी उपलब्ध कराते हुए सभी प्रकार के आवेदन रखने एवं आम नागरिकों को विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने नरूवा, गरूवा घुरूवा बाड़ी विकास योजना अन्तर्गत स्थल चयन कर ग्रामीणों के जीवन स्तर में बदलाव के लिये समुचित कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के साथ विभाग की उपलब्धि की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा जनता के हित से संबंधित सेवाओं का बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्राम स्तर पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार के माध्यम से शिविर आयोजित कर नामांतरण, बटांकन, सीमांकन सहित राजस्व के प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

नरवा, गरूवा घुरवा, एवं बाड़ी विकास अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाए जहां ग्रामीणों द्वारा पशुपालन किया जाता हो और आसपास पानी की उपलब्धता हो। यहां गोठान, चारागाह की समस्या न हो इसके लिए उन्होंने जिला पंचायत सीईओं को कृषि, उद्यानिकी, क्रेडा, पशुपालन तथा वन विभाग, जनपद सीईओ, जल संसाधन, एसडीएम की संयुक्त टीम बनाने के निर्देश दिए हैं।

सड़कों की स्थिति की समीक्षा

बैठक में उन्होंने सभी प्रकार के सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार करने ,समाज कल्याण विभाग एवं जनपद सीईओं को पात्र हितग्राही को समय पर पेंशन वितरण के निर्देश देते हुये, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में मजदूरी भुगतान, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अन्तर्गत लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी को वन अधिकार पट्टा के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि जो भी निरस्त आवेदन है उसकी सूची तैयार कर संबंधित लोगों को सूचित किया जाये कि वे संबंधित एसडीएम के समक्ष अपील कर सकें। इस संबंध में ग्राम सभा का आयोजन के निर्देश भी दिये गये है।

उन्होंने लोक सेवा केंद्रों में लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर निरस्त प्रकरणों की संख्या एवं समय-सीमा के भीतर निराकृत नहीं हुए प्रकरणों की संख्या की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग को स्कूली विद्यार्थियों का समय सीमा में जाति प्रमाण पत्र तैयार कर वितरित करने, उद्योग एवं खनिज विभाग को जिले के उपक्रमों में कार्यरत स्थानीय एवं बाहरी कर्मचारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए है।कलेक्टर ने समितियों द्वारा क्रय धान की साफ्टवेयर में एण्ट्री एवं लॉक करने तथा आडिट कराने के निर्देश दिए।

चारागाह के लिए चयनित भूमि

उन्होंने चारागाह के लिए चयनित भूमि कों बोर्ड लगाकर प्रदर्शित करने, कृषि विभाग को किसानों की सूची तैयार करने, पेयजल की समस्या वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर पेयजल सुनिश्चित कराने, कौशल विकास योजना अन्तर्गत सभी को व्हीटीपी में पंजीकृत करने के निर्देश भी दिए। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को समन्वय बनाकर टीम वर्क के साथ कोरबा जिला के विकास हेतु कार्य करने की बात कही।

मतदान केंद्रों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएं- कलेक्टर ने लोकसभा निर्वाचन 2019 अंतर्गत मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, मोबाइल नेटवर्किंग, दिव्यांगजनों के लिए रैंप आदि बुनियादी सुविधाएं शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।