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नवाब मलिक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई पूरी, 15 मार्च को आएगा फैसला

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नवाब मलिक

मंुबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सभी दलीलें बंद कर दीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता मलिक ने यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। हाईकोर्ट इस याचिका पर 15 मार्च को फैसला सुनाएगी।

महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री और एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हेंन भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पहले ईडी की हिरासत में और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

न्यायाधीश पीबी वराले और एसएम मोदक की पीठ ने दोनों पक्षों की तीन दिनों तक चली व्यापक बहस के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पीठ ने कहा कि पैसला 15 मार्च को सुनाया जाएगा। नवाब मलिक के अधिवक्ता अमित देसाई ने पहले हाईकोर्ट से कहा था कि उनकी गिरफ्तारी और रिमांड अवैध थी और उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाना चाहिए।