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शिक्षकों की मॉनिटरिंगः छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने स्वीकृत पदों का सेटअप किया निरस्त

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शिक्षकों की मॉनिटरिंग

रायपुर। शिक्षकों पर मानिटरिंग के लिए प्रस्तावित संभाग स्तरीय संयुक्त संचालक कार्यालय का स्वीकृत पदों का सेटअप निरस्त कर दिया गया है। रमन सरकार की घोषणा के बाद प्रस्तावित कार्यालयों के लिए स्वीकृत पदों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। 28 अगस्त 2018 को रमन सरकार ने संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय के गठन का ऐलान किया था।

उस वक्त सरकार की ये दलील थी कि शिक्षकों के संविलियन के बाद शिक्षा विभाग का अमला बहुत बड़ा हो गया है, लिहाजा शिक्षकों की मानिटरिंग करने और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक कार्यालय खोला जायेगा।

राज्य सरकार ने इसके लिए 57 पद प्रति कार्यालय के हिसाब से सेटअप भी तैयार किये थे, लेकिन उन सेटअप को राज्य सरकार ने निरस्त करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय में संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी तैनात किये जाने का निर्देश दिया गया था।

प्रदेश के पांच में से दो संयुक्त संचालकों सरगुजा, बस्तर का सेटअप 2017 में ही तत्कालीन सरकार ने बजट में मंजूर कर लिया था। उसके बाद रायपुर, दुर्ग व बिलासपुर की मंजूरी दी गई थी। इनमें एक संयुक्त के साथ दो उप और एक सहायक संचालकों के साथ दो दर्जन कर्मी की तैनाती की बात कही गयी थी। यह व्यवस्था एमपी के समय थी पर 13 -14 साल से ये दफ्तर बंद कर दिए गए थे।