नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जहां मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया। टीडीपी सांसदों ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर हंगामा किया। इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष द्वारा सरकार के खिलाफ दिए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। हालांकि स्पीकर ने यह नहीं बताया कि इस पर चर्चा कब होगी। कांग्रेस और टीडीपी सांसदों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था।
लोकसभा अध्यक्ष ने 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन की गिनती की और आगे चर्चा के लिए वक्त तय करने का एलान करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के सांसदों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते कुछ समय के लिए राज्यसभा स्थगित भी करनी पड़ी।
दरअसल, टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे तो दूसरी ओर कांग्रेस ने लिंचिंग के मुद्दे पर हंगामा किया और सदन में इस पर चर्चा कराने की मांग की। लोकसभा और राज्यसभा में दिगंवतों को श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों सदनों के नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण किया।
Classical Dancer Sonal Mansingh, Author Rakesh Sinha and Sculptor Raghunath Mohapatra take oath as nominated members of Rajya Sabha. #MonsoonSession2018 pic.twitter.com/umbj8OiSfx
— ANI (@ANI) July 18, 2018
दरअसल विपक्ष मोदी सरकार को जहां इस बार कई मुद्दों पर घेरने की योजना बना चुकी है वहीं सरकार ने 15 अहम बिलों को सूचीबद्ध किया है जिनको वो इसी सत्र में पास करवाना चाहती है।
यह हैं वो 15 बिल
- तीन तलाक
- मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल
- ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल
- सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल
- दंत चिकित्सक संशोधन बिल
- जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017
- नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल
- भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल
- मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल
- सूचना का अधिकार संशोधन बिल
- डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल
- बांध सुरक्षा बिल
- मानव तस्करी रोकथाम बिल
- सुरक्षा एवं पुनर्वास बिल
यह बिल भी कतार में
- सरकार की योजना नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल
- महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल
- राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल
- भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल
