बिलासपुर. हाईकोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करते हुए पूछा है कि यदि सरकार पैसे लेकर सरकारी स्कूलों का नामकरण कर ही है तो इसके लिए खुली बोली होनी चाहिए. अपनी याचिका के साथ उन्होंने 15 लाख रूपये का चैक भी दिया है.
दरअसल मामला कुछ यूं है कि सरायपाली के एक शासकीय स्कूल का नाम बदलकर एक नेता की मां के नाम पर किया जा रहा है, जिसके एवज में नेता ने 10 लाख रूपये स्कूल को दिए हैं. इस मामले को शाला विकास समिति के ही एक सदस्य चंद्रमणी प्रधान सामने लेकर आए हैं और उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है. जिसमें कहा गया है कि, यदि पैसे लेकर सरकारी स्कूल के नामकरण की सरकारी पॉलिसी है तो खुली बोली होनी चाहिए.
इस मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और जज अजय त्रिपाठी और प्रशांत मिश्रा ने सरकार से इस संबंध में जवाब-तलब किया, जिसमें सरकार ने बताया कि सरकार की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें पैसे लेकर स्कूल का नाम बदला जा सके.
सरकार की ओर यह जवाब आने पर हाईकोर्ट ने स्कूल में नेता की मां के नाम के उपयोग पर रोक लगा दी है.
