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कोरोना संकट के बीच राहत की खबर, शहरी गरीबों को भू-स्वामी बनाने के लिए इतने परिवारों को दिए नए पट्टे

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कोरोना संकट

रायपुर। कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार ने शहरी गरीबों को राहत दी है। प्रदेश के शहरों में निवासरत भूमिहीन गरीबों के आवास संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, नवीनीकरण तथा नियमितिकरण के काम में और तेजी आएगी। इसमें पट्टाधारकों को भू स्वामी अधिकार भी दिए जा रहे हैं।

नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राजीव गांधी आश्रय योजना को मुहिम के रूप में लिया है। इसमें अवैध, अनियमित हस्तांतरण, लैंड डायवर्जन के प्रकरणों में नियमानुसार भूमि-स्वामी का अधिकार पट्टाधारकों को दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त कब्जे की स्थिति में निकाय श्रेणी के अनुसार 900 से 1500 वर्गफीट तक भूमि का नियमितिकरण किया जा रहा है। जो पट्टे कालातीत हो चुके हैं, उनका 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में 19 सितंबर 2018 के पूर्व निवासरत भूमिहीन परिवारों को भी शासकीय भूमि का पट्टा दिया जा रहा है।

पूर्व में प्रदत्त पट्टों के अंतरण अब विधि मान्य होंगे, ऐसे मामलों में भी भूमि-स्वामी अधिकार प्राप्त होगा। राज्य में नए पट्टों के लिए कुल 1,19,826 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें 25,901 आवेदन स्वीकृत किए गए। इनमें 6,779 परिवारों को नए पट्टे वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में 53,226 आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है।

पट्टों के नवीनीकरण के 41,475 आवेदनों में से 12,012 आवेदनों को स्वीकृति कर 8062 प्रकरणों में पट्टों का नवीनीकरण किया जा चुका है। शेष स्वीकृत प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया जारी है। पट्टों के नियमितिकरण तथा भूमि स्वामी अधिकार के 4,184 आवेदनों में से 358 का निराकरण किया जा चुका है।