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17 अक्टूबर को मिलेगी न्याय योजना की अगली किस्त, प्रदेश में एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

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17 अक्टूबर को मिलेगी न्याय योजना की अगली किस्त, प्रदेश में एक नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीपावली से पहले 17 अक्टूबर को किसानों, ग्रामीणों और कृषि मजदूरों को न्याय योजनाओं की अगली किस्त का भुगतान करेंगे। उन्होंने यह घोषणा भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में की। इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण होगा। वहीं एक नवंबर से प्रदेश में धान की खरीदी शुरू हो जाएगी।

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने इसके लिए संभागायुक्त, जिला कलेक्टरों के साथधान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कलेक्टरों से धान खरीदी की सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने फसलों की गिरदावरी की शुद्धि पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने गिरदावरी का सत्यापन ग्राम सभा में करवाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।

साथ ही कहा कि किसी भी हालत में सरकारी जमीन का पंजीयन धान रकबे में नही हो यह सुनिश्चित किया जाए। पंजीकृत किसानों का लिकिंग बैंक खाता का परीक्षण करने एवं ऐसे किसान जिनका नामांतरण, बंटवारा इस वर्ष हुआ है, उनके बैंक खातों का विशेष तौर पर परीक्षण कर बैंक खाता लिंक कर लिया जाए।

बुजुर्गों के लिए नवंबर से सियान हेल्पलाइन

अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री बघेल ने बुजुर्गों के लिए सियान हेल्पलाइन प्रारंभ करने की घोषणा की। उन्होंने मुख्य सचिव को पुलिस और समाज कल्याण विभाग से चर्चा कर हेल्पलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन ऐसे वृद्धजन, जिनकी संतानें देश-विदेश के अन्य स्थानों में कार्यरत हैं, उन्हें आपात स्थितियों में सहायता पहुंचाने में मदद करेगी।