शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों के लिए रैम्प लिफ्ट पार्किंग की हो सुविधाएं नहीं होने पर कराएं जल्द उपलब्ध

रायपुर। मुख्य सचिव अजय सिंह ने शुक्रवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित बैठक में निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को दिए। उन्होंने कहा कि शासकीय भवनों में निःशक्तजनों के लिए रैम्प, लिफ्ट, टायलेट, पार्किंग सहित अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिन शासकीय भवनों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मुख्य सचिव ने शासन की विभिन्न योजनाओं में दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने और आवश्यक होने पर योजनाओं के प्रावधानों और नियमों में एक माह के भीतर संशोधन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए।

श्री सिंह ने कहा कि आगामी बैठक में विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के तहत शासन की समस्त योजनाओं का दिव्यांगजनों को विशेष रूप से लाभ देने और समस्त सरकारी भवनों में रैम्प, लिफ्ट, टायलेट और पार्किंग सहित अन्य जरूरी सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव आरपी मण्डल, वित्त एवं गृह विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रविशंकर शर्मा, शिक्षा विभाग के सचिव गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह, सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, जल संसाधन विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव आर. प्रसन्ना, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव डॉ. एम. गीता सहित शिक्षा, गृह, उद्योग, चिकित्सा, रोजगार, खेल, पर्याटन, लोक निर्माण, श्रम, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, आवास एवं पर्यावरण और जनसम्पर्क विभाग सहित अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।