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वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती राज्य सरकार, सभी को लगे वैक्सीनः हाईकोर्ट

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वैक्सीनेशन

​​​​​​​बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के लिए लगातार विवाद चल रहा है। इस बीच शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हई। इस दौरान हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को 33 फीसदी के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए।

इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था। इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। बता दें कि हाईकोर्ट की आपत्ति के बाद राज्य सरकार ने 18प्लस वालों के वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी थी।

दरअसल, राज्य सरकार ने 18़ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी। इसके खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है। इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18़ के लिए निरूशुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को लगेगा।