रायपुर। आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों पर फैसला हो सकता है। बताया जाता है कि नई मछुआ नीति पर मुहर लगने के साथ ही तबादलों से बैन हटने की संभावना है। इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मछलीपालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। साथ ही तबादला को लेकर भी निर्णय हो सकता है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दो साल में हुए तबादलों की जानकारी विभागों से मांगी थी। इस जानकारी के आधार पर कैबिनेट में चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ निषाद केंवट समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मछुआ नीति को लेकर घोषणा की।
छत्तीसगढ़ की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। राज्य में मछली पालन को पहले से ही कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछलीपालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसे बिना ब्याज का ऋण और बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। मछुआ नीति आने से प्रदेश में निषाद केंवट समाज के लोगों का आर्थिक विकास होगा।
